नवी दिल्ली : उद्योग क्षेत्राने यंदा जीएसटीमध्ये आणखी कपात करण्याची मागणी केली आहे. येत्या मंगळवारी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्मला सीतारामन या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. चालू वर्षातील मागील आठ महिन्यात केंद्र सरकारला वस्तू आणि सेवा करातून चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे यावेळी जीएसटी कर रचनेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या जीएसटी कर रचनेत २८ टक्के हा सर्वाधिक कर स्तर आहे. यात अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. त्यातील एक असलेल्या दुचाकींवरील २ टक्के कर कमी करून तो १८ टक्के करावा, अशी मागणी वाहन उद्योगाने केली आहे. निमशहरी आणि ग्रामीण भागात आजही वाहतुकीसाठी मोटारसायकलींचा वापर केला जातो. त्यामुळे जीएसटी कमी केल्यास दुचाकींच्या विक्रिला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. करोना महामारीने आरोग्य विम्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. मात्र आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. तो थेट ५ टक्के करावा, अशी अपेक्षा बजेटकडून आहेत. याशिवाय वस्त्रोद्योग आणि खतांवरील कर कमी करण्याची अपेक्षा या क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.याशिवाय व्यावसायिकांना जीएसटी रिटर्न फायलिंगबाबत नियमांमध्ये शिथिलता, जीएसटी खटल्यांमध्ये न्याय देण्यासाठी जीएसटी अपिलीय लवादाची घोषणा या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने तयार कपड्यांवरील प्रस्तावित जीएसटी दरवाढीचा निर्णय मागे घेतला होता. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत या महत्वाकांक्षी उपक्रमात स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनपर निर्णय घेतले आहेत. मात्र याच धर्तीवर आगामी अर्थसंकल्पात सीमाशुल्कात आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कात काही महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ज्यात औद्योगिक क्षेत्रातील कच्चा माल जसे की तांबे, अॅल्युमिनियम धातूवरील आयात शुल्कात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. सोन्यावरील सीमा शुल्क ७.५ टक्क्यावरून ४ टक्के केले जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे. महागाई कमी करण्यासाठी पाम तेलावरील आयात शुल्कात आणखी कपात अपेक्षित आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/7lvRaIik3
via IFTTT
