म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन जिल्हा जल संधारण अधिकाऱ्यांवर १३६ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप असताना या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट () ला नोटीस बजावली आहे. घोटाळ्याविरुद्ध तक्रार करूनही चौकशी न केल्याने नानक कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार रोशन पाटील व पंजाब पाटील यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, तत्कालीन जिल्हा जल संधारण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे विरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची पोलिस अधिक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक नागपूर यांचेकडे सुद्धा तक्रार दिली. त्यानंतर, ईडी आणि सीबीआय यांच्याकडे सुद्धा रमेशकुमार गुप्ता आणि कमलकिशोर फुटाने यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. परंतु, त्या तक्रारीवरून काय कारवाई केली हे तक्रारदाराला कळवलं नाही. शिवाय, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. ईडीने फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून कायदेशीर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यातर्फे केलेला युक्तिवाद, अभिलेखावरून पुरावे व तक्रारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने इडी व इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावलेली आहे. सदर याचिकेमध्ये आरोपींनी भ्रष्टाचार करून बेनामी संपत्तीचा भ्रष्टाचार केलेला असून त्यांनी मनीलॉन्ट्रींग अधिनियमांतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. तसेच, गैरअर्जदार रमेश गुप्ता यांच्याकडे १५० कोटींची संपत्ती असून त्याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे नमूद केलेले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/qEM0hnA
via IFTTT
